बिलासपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सर्वाधिक आवासों का निर्माण कराने को लेकर भले ही अधिकारी दावा कर रहे हों लेकिन जनपद में हकीकत कुछ और ही है। कहीं पर अभी तक आवास की छत नहीं पड़ी है तो कहीं पर दीवारों को अभी तक प्लास्टर नहीं कराया जा सका है।
इसको देखते हुए लापरवाह पंचायत सचिवों पर शिकंजा कस दिया गया है। बिलासपुर ब्लॉक के 12 ग्राम पंचायत अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। हिदायत दी गई है कि यदि समय रहते आवास पूर्ण नहीं कराए गए तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पंचायत सचिवों की लापरवाही के भेंट चढ़ चुकी है। बजट आवंटन के बाद भी आवासों का निर्माण नहीं किया जा सका है। खास बात तो यह है कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी किस्तें लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। इसके बाद भी कहीं पर अभी तक छत तक नहीं पड़ी है।
बिलासपुर ब्लॉक की स्थिति बेहद खराब है। यहां पर आवास निर्माण की समीक्षा दौरान पंचायत सचिवों की लापरवाही सामने आई है। जिसमें ब्लॉक के 12 पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है। इनमें अमित ह्यांकी, देवराज सिंह, त्रिवेंद्र मोहन, जाने आलम, सूरज कुमार, नवीन आर्य, राजवीर सिंह, सिद्धराज सिंह, धर्मानंद, अंबरीश कुमार यादव, साकिब खां और आलोक कुमार के नाम शामिल हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक एके मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त पंचायत सचिवों की ओर से आवास निर्माण को पूरा कराने में रुचि नहीं ली गई है। इससे जनपद की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सभी का वेतन रोक दिया है।
