आरडीए संचालक मंडल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 6 अरब का बजट प्रस्ताव पारित
रायपुर । रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में शुक्रवार को वर्ष 2023-24 के लिए 6 अरब 39 करोड़ 42 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। लाभ के इस बजट में 6 अरब 23 करोड़ 86 लाख रुपए की आवक तथा 6 अरब 20 करोड़ 01 लाख रुपए का जावक दिखाया गया है। आवक में प्रारंभिक शेष के रुप में 15 करोड़ 56 लाख रुपए तथा जावक में 19 करोड़ 41 लाख रुपए की अनुमानित अंतिम शेष की राशि दर्शाई गई है। आज प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड ने की और प्रस्ताव संचालक सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने प्रस्तुत किया। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्दय सूर्यमणि मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्रीमती ममता रॉय, मुकेश साहू, और श्रीमती चन्द्रवती साहू उपस्थित थे।
वार्षिक आयः- बजट अनुमान के अनुसार संपत्तियों के विक्रय से रायपुर विकास प्राधिकरण को 1 अरब 58 करोड़ 26 लाख 31 हजार रुपए प्राप्त होगा। यह बजट का 24.75% है। भाड़ाक्रय एवं किस्तों, भूभाटक, किराये और संधारण शुल्क व व्यवस्थापन शुल्क से 4 अरब 26 करोड़ 80 लाख 05 हजार रुपए की आय होगी जो बजट का 66.75% है। इसी प्रकार संपत्तियों के फ्रीहोल्ड से 2 करोड़ 28 लाख 90 हजार रुपए की आय होगी जो बजट का 0.39% है।
वार्षिक व्ययः- प्राधिकरण के योजना में व्यय में 3 अरब 78 करोड़ 01 लाख रुपए का व्यय होगा जो बजट का 59.12% है। योजना संधारण, विद्युत संधारण और जल आपूर्ति के परिचालन व संधारण में 23 करोड़ 70 लाख 03 हजार का व्यय होगा जो बजट का 3.71% है। सेन्ट्रल बैंक को मूलधन अदायगी के रुप में 140 करोड़ रुपए तथा ब्याज के रुप में 8 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी जो कि बजट का 0.23% है। स्टॉफ वेतन व भत्ते के भुगतान में बजट का 3.45%, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक व्यय में 1.27% राशि के व्यय का अनुमान है।
कमल विहार योजना:
कमल विहार योजना में 96 किलोमीटर सड़क निर्माण के साथ ही भूमिगत बिजली, नाली व सीवरेज निर्माण का कार्य लगभग नब्बे प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एलआईजी, ईडब्लूएस और रोहाऊस के अंतर्गत 7012 आवासों के निर्माण में इस वर्ष के बजट में 01 अरब 94 करोड़ 63 लाख रुपए प्रावधान किया गया है।
इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना:
इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूरा ऋण चुका देने के बाद सड़क,जलप्रदाय, विद्युत व्यवस्था और एक एसटीपी के निर्माण हेतु रुपए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में दो स्थानों पर दुकानों का निर्माण हेतु एक करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में एलआईजी और ईडब्लूएस फ्लैट्स के निर्माण कार्य के अंतिम भुगतान हेतु रुपए 2 करोड़ 52 लाख रुपए तथा बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन एलआईजी और रोहाऊस स्वतंत्र मकान हेतु इस वर्ष के बजट में 45 करोड़ 82 लाख रुपए रखे गए हैं।
देवेन्द्रनगर योजना में व्यावसायिक भूखंडों के विकास हेतु एक करोड़ रुपए, बोरियाखुर्द योजना में दुकानों को पूर्ण करने हेतु पचास लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। टिकरापारा योजना में 96 टिनामेन्टस के रिडेवल्पमेंट हेतु एक करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। नूतन किसान राईस मिल (मार्कफेड) की भूमि में व्यवसायिक सह आवासीय परिसर निर्माण हेतु प्रारंभिक रुप से इस बजट में पच्चीस लाख रुपए रखे गए हैं।
प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में 41.25 करोड़ रुपए का बकाया है जिसमें 13.35 करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि देय है। इस कारण प्राधिकरण ने आवंटितियों को राहत देने के आवासीय में 50 प्रतिशत व व्यावसायिक भूखंडों में 30 प्रतिशत की छूट देने की 31 मार्च 2023 तक देने की घोषणा की थी। प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा व बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन ईडब्लूएस व एलआईजी फ्लैट्स के किस्तों की बकाया राशि के भुगतान पर आवंटितियों को पचास प्रतिशत की छूट की घोषणा पर आज कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
कमल विहार के सेक्टर 13 में तीन बीएचके के आधुनिक सुविधा वाले 822 एलआईजी फ्लैट्स का पंजीयन व निर्माण कार्य की निविदा करने की स्वीकृति संचालक मंडल ने प्रदान की। इसके अंतर्गत 19 लाख ऑफसेट दर वाले एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग हेतु 50 हजार रुपए का भुगतान कर किया जा सकेगा। आठ मंजिलीय फ्लैट्स योजना में का बिल्टअप एरिया 812 वर्गफुट है। परिसर के चारो ओर बाऊन्ड्रीवाल होगी। प्राधिकरण व्दारा पहली बार अपनी फ्लैट्स की आवासीय योजना में कम्युनिटी हॉल व व्यायाम शाला की नई सुविधा दी जा रही है। यह आवासीय परिसर पूरी तरह कव्हर्ड सुरक्षित कैम्पस होगा। पानी की आपूर्ति हेतु हाइड्रोन्यूमैटिक तकनीक से चौबीस घंटे भूमिगत सम्पवेल के जलप्रदाय किया जाएगा। गंदे पानी की निकासी भूमिगत नालियों से होगी। बिजली की तारें भूमिगत होगी। अग्निशमन, लिफ्ट, उद्यान, पार्किंग और ड्रॉईव्हवे के लिए चौड़ी कांक्रीट की सड़कों का प्रावधान किया गया है।
संचालक मंडल की आज की बैठक में शासकीय प्रतिनिधि के रुप में सीताराम तिवारी, उप सचिव वित्त विभाग, एडीशनल कलेक्टर बी.सी.साहू, अपर संचालक संदीप बांगड़े नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, अरविन्द शर्मा उपायुक्त नगर पालिक निगम रायपुर, डी.के.मेहर उप वनसंरक्षक वन विभाग, वी.के. मेश्राम, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, वी.के.तिवारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी सहित प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।
