मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से हो रहा अमल, अप्रैल से बेरोजगारों को मिलेगा ढाई हजार महीना भत्ता

बिलासपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता व सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में की गई घोषणाओं पर जिला प्रशासन ने तेजी से अमल शुरू कर दी है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज मंथन सभाकक्ष में जनपद पंचायत के सीईओ और रोजगार अधिकारियों की बैठक लेकर शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराकर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। पात्र बेरोजगारों को 1 अप्रैल से प्रति माह ढाई हजार रुपए भत्ता दिया जाएगा। वहीं सर्वे के उपरांत लोगों को आवास सहित शासन की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में इन कार्यों को पूर्ण करने कहा है।

कलेक्टर ने कहा कि 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 01 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष, 01 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन हो व वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बेरोजगारी भत्ते स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने का आदेश भी ऑनलाईन जारी होगा। उक्त सभी प्रक्रियाओं समुचित क्रियान्यवन के लिए आप सभी अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक तैयारी पूर्ण करें। ऐसे जगहों पर केन्द्र बनाएं जहां पर्याप्त कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो। साथ ही वहां आने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर सौरभ कुमार ने 01 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की तैयारी के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर प्रभाव का आंकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाना है। ग्रामीण परिवारों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन के इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रमुखता के साथ संपन्न कराना है। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक प्रगणक दल का गठन करें, जिसमें एक महिला व एक पुरूष हो। साथ ही किसी एक के पास एंड्रायड फोन हो, जिसमें एप्प के माध्यम से ऑनलाईन या जहां नेटवर्क नहीं है वहां ऑफलाईन एंट्री की जाएगी। इस कार्य के लिए जल्द सुपरवाईजर व प्रगणकों की नियुक्ति करें और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स के चयन के भी निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।