रायपुर, 03 मार्च । आज विधानसभा का तीसरा दिन है। जिसमे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि छत्त्तीसगढ़ सरकार पर 82125 करोड़ रुपये का कर्ज है। इस कर्ज का सरकार हर महीने 460 करोड़ रुपये ब्याज चुका रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में सरकार के कर्ज की जानकारी के लिए सवाल लगाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य गठन से लेकर अब तक लिए गए कर्ज के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए अलग-अलग संस्थाओं से कर्ज लिया है। वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज के भुगतान के लिए 7222 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था। जनवरी 2023 तक 4233 करोड़ रुपये का ब्याज के तौर पर भुगतान किया गया है। 2989 करोड़ रुपये का ब्याज का भुगतान बचा है। राज्य गठन के समय एक नवंबर 2000 को 4686 करोड़ रुपये का कर्ज था।
राज्य गठन से लेकर जनवरी 2023 तक सरकार ने एक लाख 5535 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। जनवरी 2023 तक मूलधन के रुप में 28 हजार 96 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। प्रदेश पर 82125 करोड़ रुपये का कर्ज बचा हुआ है। इस वित्त्तीय वर्ष में 7222 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक दिसंबर 2018 से जनवरी 2023 तक 22 हजार 753 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया गया है।
ऋण की संस्था- वर्ष 2019-20 – 2020-21 – 2021-22 – 2022-23
बाजार से ऋण का ब्याज- 3334- 4103- 4697- 3329
नाबार्ड से ऋण- 228- 225- 200- 140
एडीबी से ऋण- 141- 118- 86- 65
अन्य संस्था से ऋण- 1205- 1185- 1160- 697
(नोट: राशि करोड़ में)
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