रायपुर,03 मार्च । छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रश्नोत्तरी के बाद लोक सेवा आयोग का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसी के साथ मंत्री अमरजीत भगत भी छतीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पटल पर रखेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल प्रदेश में संचालित 7 शासकीय यूनिवर्सिटी का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे।
Chhattisgarh Legislative Assembly:ज्ञात हो कि आज विधानसभा सत्र में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल व उद्योग मंत्री कवासी लखमा विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। विधायक केके ध्रुव जीपीएम में हुए मार्कफेड के घपले पर ध्यानआकर्षण करेंगे। सत्यनाराण शर्मा सामाजिक बहिष्कार रोकथाम व निवारण अधिनियम का विधेयक पेश करेंगे। जबकि विनय जायसवाल छतीसगढ़ की पनिका जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु प्रस्ताव पेश करेंगे।
Chhattisgarh Legislative Assembly: स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से बिलासपुर में एम्स की स्थापना, डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती, पेट्रोल व डीजल पर जीएसटी से कमाई, चिकित्सा उपकरणों की खरीदी,स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों की स्थिति, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कोविड के प्रबंधन के लिए नाबार्ड से लिये ऋण, अंधत्व निवारण,टीबी व एड्स के लिए खर्च बजट, केंद्र से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य को प्राप्त बजट व उन्हें जिन बैंकों में रखा गया है उनसे प्राप्त ब्याज की जानकारी मांगी गई है।
Chhattisgarh Legislative Assembly: वही उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त पदों की जानकारी, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल खेलो की जानकारी, खेल विभाग को आबंटित राशि, राजीव युवा मितान क्लब के गठन का मापदंड व आवंटित राशि, प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या, उत्कृष्ट खिलाडियों को नौकरी देने के संबंध में, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को आबंटित बजट व खर्च राशि के संबंध में जानकारी,कौशल विकास योजना के संबंध में प्रशिक्षण व ऋण देने के संबंध में जानकारी चाही गई है।
Chhattisgarh Legislative Assembly: उद्योग मंत्री कवासी लखमा से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दिए गए अनुदान, मदिरा खपत, बस्तर संभाग में उद्योगों की जानकारी,प्रदेश में कितने नए शराब दुकान व बार बंद हुए हैं या खुले हैं, इसकी जानकारी मांगी गई है। देशी व विदेशी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, आबकारी विभाग से प्राप्त राजस्व आय व प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने व युवाओं को रोजगार देने के लिए किए गए एमओयू की जानकारी, उद्योग स्थापना के लिए आबंटित भूमि, प्रदेश में शराबबंदी के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी गई है।
