रायपुर,13 जनवरी। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष एम आर निषाद जी कैबिनेट मंत्री दर्जा छत्तीसगढ़ शासन 11 एवं 12 जनवरी को नवगठित शक्ति जिला में मछुआ सहकारी समितियों एवं मछुआ समाज के पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। तथा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए। सारंगढ़ जिले में भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नवीन मछुवा नीति के संबंध में जानकारी दिए की संशोधित नई मछुआ नीति शासन द्वारा जल्द जारी किया जाएगा तथा। निषाद समाज द्वारा आयोजित कचंदा की बैठक में शामिल हुए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में निषाद समाज की शपथ ग्रहण शामिल हुए।
श्री निषाद ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने सभी समाजों के लिए बहुत काम कर रही है उसी प्रकार मछुआ समाज के भी सरकार ने नई मछुआ नीति लागू कर आय में बढ़ोतरी की रास्ता तय कर रही है। पूर्व में सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है।श्री निषाद ने सरकार के नीति से अवगत कराते हुए श्री निषाद ने बताया कि मछुआरा समाज के लिए लंबे समय से संघर्ष संघर्ष करने के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने नई मछुआ नीति में संशोधन कर मछुवारा समाज के लिए आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 13 जलाशय मत्स्य महासंघ के अंतर्गत आते हैं। हमने 25% बोनस की सिफारिश की है। पूर्व भाजपा सरकार ने मछुवारे को इस अतिरिक्त बोनस से वंचित कर रखा था।
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