कांकेर। जिले के गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालय में शिविर लगाये जायेंगे। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक में सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना अंतर्गत ग्रामों में गैर संचारी रोगों-बीपी, शुगर की जांच करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया।ग्रामीण औद्योगिक पार्क के गौठानों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी देते हुए स्वीकृत कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने हेतु जनपद सीईओ को निर्देश दिये गये।गोधन न्याय योजना अंतर्गत सभी गौठानों में गोबर की खरीदी सुनिश्चित करने, खरीदे गये गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने और उसका विक्रय कराने, गौठानों मे पैरा एकत्रीकरण करने के लिए निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये। 15 मॉडल गौठानों में आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई।
नरवा कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, पीडीएस दुकान निर्माण, मनरेगा के कार्य, आंगनबाडी भवन निर्माण इत्यादि की समीक्षा भी किया गया तथा अधिकारियों को आवष्यक दिषा निर्देष दिये गये।जिले में 471 आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत है, जिसमें 397 पूर्ण कर लिया गया है, शेष प्रगतिरत भवनों को भी शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देषित किया गया। 94 स्वीकृत पीडीएस दुकानों में से 47 पूर्ण होने एवं 47 प्रगतिरत होने की जानकारी दिया गया।ग्राम पंचायतों में स्वीकृत सामुदायिक शौचालय के निर्माण को जनवरी माह तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। बताया गया कि जिले में 79 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 28 पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष प्रगतिरत है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने सुराजी अभियान में प्रगति की समीक्षा किया तथा सभी एसडीएम को इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी लाने के लिए सभी तहसीलदार एवं एसडीएम को निर्देशित किया गया। नगरीय निकायों में राजस्व वसूली करने के लिए नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये गये।
सड़क के निर्माण में गुणवत्ता सुष्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देषित किया गया। समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान के उठाव में तेजी लाने तथा ग्राम पंचायतों में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाले ग्रामीण सचिवालय का सुचारू संचालन सुनिष्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देषित किया गया। कलेक्टर द्वारा कांकेर शहर में सड़क चौड़ीकरण की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस. अहिरवार, वनमण्डलाधिकारी कांकेर आलोक बाजपेयी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत जिले के पात्र व्यक्ति 6 जनवरी तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का पोर्टल में एंट्री करने के लिए सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है।
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