अधिकारी समय सीमा के लंबित प्रकरणों पर करें त्वरित कार्यवाही : देवेश कुमार धु्रव

नारायणपुर। जिले के प्रभारी कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवेश कुमार ध्रुव ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिये।

प्रभारी कलेक्टर ने कृषि विभाग के समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में जिन किसानों को वन अधिकारी प्रपत्र प्रदाय किये गये हैं, उन किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने व वितरण करने की कार्यवाही पूरा करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत् प्रकरणों को भी तैयार करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की प्रगति, वितरण आदि की जानकारी लेकर सभी किसानों की भूमि जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने कहा। उन्होंने कहा कि विशेश पिछड़ी जनजाति परिवारों, जिनके पास राशन कार्ड किसी कारणवश छूट गये है, उसके लिए इन परिवारों के राशन कार्ड बनाने हेतु जनपद पंचायत के क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण व नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सर्वे कराकर राशन कार्ड बनाने की कार्यवाही पूरी करें। बैठक में एसडीएम जितेन्द्र कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप वैद्य, रामसिंग सोरी, सुमित बघेल, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कुंवर, उप संचालक कृषि बीएस बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग रविकांत ध्रुर्वे, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन अजय चौधरी के अलावा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में ध्रुव ने वर्तमान खरीफ सीजन में धान खरीदी की प्रगति व खरीदी केन्द्रों में की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में मसाहती सर्वे पश्चात किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। अधिकारीगण इस बात का ध्यान रखें कि मसाहती सर्वे के किसानों का पूरा धान खरीदा जाये। साथ ही उन्होंने जिले में संचालित मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की प्रगति और पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने जिले में संचालित स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता व शौचालयों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन स्कूलों में पेयजल व शौचालयों की समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां की व्यवस्था को तत्काल सुधारने कहा। बैठक में उन्होंने जिले में आयोजित मुख्यमंत्री भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के प्रकरणों की निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों का गुणवत्तायुक्त निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश विभाग प्रमुखों को दिए।

बैठक में प्रभारी कलेक्टर ध्रुव ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, मसाहती ग्रामों के सर्वेक्षण, राजस्व, नामांकन, बटांकन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वनाधिकार पत्र व पुस्तिका वितरण, देवगुड़ी निर्माण, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के साथ ही पंचायत व ग्रामीण विकास, वन विभाग, लोक निर्माण, शिक्षा सहित अन्य विभागों के समय सीमा के लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।