लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में जांजगीर-चांपा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम

जिले में लोगों के आय, जाति, निवास, विवाह प्रमाण पत्र, सीमांकन, बटवारा आदि आवेदनों का तेजी से किया जा रहा निराकरण

कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का तेजी से निराकरण करने के दिए हैं निर्देश

जांजगीर-चांपा 10 नवंबर | राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में जांजगीर-चांपा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिले में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा आमलोगों को विभागीय योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने लगातार प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सहित स्कूली छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के निर्देश एसडीएम, तहसीलदार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टर श्री सिन्हा द्वारा लोक सेवा गारंटी योजना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों तथा विभाग प्रमुखों को लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को नियत समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिसके परिणाम स्वरूप लोक सेवा गारंटी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत वर्ष 2022 में आय, जाति, निवास, विवाह प्रमाण पत्र, सीमांकन, बटवारा इत्यादि के प्राप्त कुल आवेदन और निराकरण की स्थिति में जांजगीर-चांपा जिला राज्य में प्रथम है। जिले में लोक सेवा गारंटी के तहत 01 जनवरी 2022 से वर्तमान तक प्रदेश में सर्वाधिक तीन लाख आवेदन दर्ज करते हुए सर्वाधिक 2 लाख 87 हजार एक सौ 85 आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष आवेदनों का तेजी से समय-सीमा में निराकरण किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में जांजगीर-चांपा जिला प्रथम, राजनांदगांव दूसरे, रायपुर तीसरे और बलौदा बाजार चौथे स्थान पर है।

ई जिला प्रबंधक सुनील कुमार साहू से प्राप्त जानकारी अनुसार इस वर्ष जिले में कुल 1 लाख 23 हजार 4 सौ 56 आय प्रमाण पत्र, 58 हजार 4 सौ 16 निवास प्रमाण पत्र, 97 हजार 2 सौ 61 जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों का निराकरण किया गया। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से जिले में लोगों को जाति, आय, निवास, विवाह प्रमाण पत्र, सीमांकन, नामांतरण बंटवारा, नगरीय निकायो में गुमास्ता, भवन निर्माण, समस्त प्रकार के पेंशन, वन विभाग, कृषि विभाग, नापतोल विभाग, उद्यानिकी विभाग आदि विभाग के आवेदन ऑनलाइन ही लोक सेवा गारंटी योजना के तहत निराकृत किए जा रहे हैं। जिसका लाभ जिले के हितग्राहियों को मिल रहा है।