कवर्धा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नालसा के निर्देशानुसार दो विभिन्न कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य प्रत्येक जिलों में आयोजित किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले में उक्त दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित प्रताप चंद्रा ने बताया कि पहला कार्यक्रम जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके विभिन्न अधिकारों की जानकारी देने तथा उनके प्रकरणों के संबंध में आने वाली समस्याओें को दूर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम ‘‘हक हमारा भी तो है/75’’ है। इस कार्यक्रम के लिए 10 पैरालिगल वालेंटियर (पी.एल.व्ही.) तथा चार अधिवक्तागण की टीम फील्ड टीम के रूप में तैयार की गई है। उक्त टीमें प्रत्येक बंदियों से एक-एक करके मिलकर उन्हें अधिकारों की जानकारी देंगे तथा कोर टीम, जिसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा दो अधिवक्तागण रहेंगे, द्वारा उक्त टीमों की मानिटिरिंग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि द्वितीय कार्यक्रम का नाम ‘‘कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण’’ है। उक्त कार्यक्रम के लिए न्यायाधीशगण के नेतृत्व में 8 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में न्यायाधीशगण, पी.एल.व्ही., अधिवक्तागण, अन्य समस्त विभागों के संबंधित क्षेत्र के अधिकारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मिलित है। आवश्यकता होने पर रिसोर्स पर्सन के रूप में संबंधित क्षेत्र के स्कूलों के प्रमुखों को लिया जा सकेगा। रिसोर्स पर्सन संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों को नशा मुक्ति तथा स्कूलों में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। आउटरीच अभियान के तहत् जिले के समस्त गांवों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ही विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता भी उपलब्ध करायी जाएगी। इस अभियान के दौरान राज्योत्सव कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर लगभग 6,000 लोगों विधिक प्रावधानों से अवगत कराया गया है। एक अन्य कार्यक्रम में पण्डरिया न्यायालय की न्यायाधीश आकांक्षा राठौर द्वारा महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से महिलाओं के लिये विधिक साक्षरता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें महिलाओं से संबंधित 10 विभिन्न अधिनियमों की जानकारी उन्हें प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में अधिवक्तागण श्रीमती अंजना तिवारी एवं श्रीमती सविता अवस्थी उपस्थित थे।
