पूर्वोत्तर में पूरे देश का जैविक खाद्य भंडार बनने की क्षमता : द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली,03नवंबर।  राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु नगालैंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में शामिल हुईं और उन्होंने कोहिमा में शिक्षा, सड़क बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसी राज्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण मानदंड है। भारत सरकार की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों और पुलों का आज उद्घाटन किया गया है, वे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और मजबूती देंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि नगालैंड के युवा बेहद प्रतिभाशाली और रचनात्मक हैं। 80 प्रतिशत से अधिक की साक्षरता दर वाले नगालैंड के कुशल युवक और युवतियां, जो अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार हैं, पूरे भारत में आईटी, हॉस्पिटैलिटी और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युवाओं को एक समग्र शिक्षा प्रदान करना उनकी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने के लिए जरूरी कदम है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि लड़कियों के लिए स्कूलों और छात्रावासों से संबंधित नई पहल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और स्मार्ट क्लासरूम परियोजना राज्य में शिक्षा को और गति प्रदान करेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और नगालैंड देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। उन्होंने कहा कि यह नगा समाज में महिलाओं को दिए जाने वाले उच्च सम्मान को प्रदर्शित करता है। उन्होंने नगालैंड की महिलाओं से आगे आने और सार्वजनिक जीवन में अधिक शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज में और विकास होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि नगालैंड गांव और जनजातीय परिषद अधिनियम 1978 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के अपने पारंपरिक तरीके को संस्थागत रूप देने पर वास्तव में गर्व महसूस कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज ग्राम परिषद और ग्राम विकास बोर्ड पूरे नगालैंड में विकेंद्रीकृत शासन के स्थापित तरीके हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि नगालैंड ने सेवा वितरण में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार और समुदाय के बीच साझेदारी बनाने के उद्देश्य से संचार की अग्रणी अवधारणा पेश की है।