रायपुर ,11अक्टूबर। प्रदेश के आदिवासी आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र का निर्णय 17 अक्टूबर को होने वाली केबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसकी जानकारी दी है।
बताया गया कि विधानसभा का विशेष सत्र नवंबर के पहले पखवाड़े में हो सकता है। इसमें आदिवासी आरक्षण यथावत 32 फीसदी रखने शासकीय संकल्प लाया जा सकता है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। वैसे दो दिन की सूचना पर विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है।
