मुंबई ,11सितम्बर। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि हमारे प्रधानमंत्री भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक टीम के रूप में काम करना होगा। वह यहां प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) यूयू ललित को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया था। कानून मंत्री ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस ललित के संक्षिप्त कार्यकाल को लेकर हल्केफुल्के अंदाज में कहा, ‘काश सीजेआइ का कार्यकाल लंबा होता, लेकिन छोटा या लंबा, मैं केवल यह आशा करता हूं कि सरकार को ज्यादा तनाव न हो।’
बता दें कि 74 दिन के कार्यकाल के बाद सीजेआइ ललित नवंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। रिजिजू ने आगे कहा कि वह हमेशा टीम के रूप में काम करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कानून मंत्री के रूप में सरकार की तरफ से पूरा सहयोग का भरोसा भी दिया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य के लिए यह गर्व की बात है कि उसका एक सुपुत्र देश का प्रधान न्यायाधीश बना है।
सीजेआइ ललित ने कहा कि वह इस सम्मान से बहुत ही विनम्र, अभिभूत और भावविभोर हैं। लॉ कालेज में उनके दाखिले से लेकर आज तक की उनकी यात्रा की यादें ताजा हो गई हैं। वह वकीलों के परिवार से हैं। शायद वह पहले ऐसे जज हैं जिनकी पहले की पीढ़ी (उनके पिता) वकालत करते हैं और उनकी अगली पीढ़ी (उनका बेटा) भी इसी पेशे में है।
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