बिलासपुर। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी राधाकृष्ण अग्रवाल और अधिवक्ता राकेश मोहन पांडे के नाम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने के लिये मंजूरी दी है।
एक अन्य फैसले में कॉलेजियम ने पांच अधिवक्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की अपनी अनुशंसा को फिर दोहराया है।
कॉलेजियम में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भी शामिल हैं। कॉलेजियम ने दो और अधिवक्ताओं – सौरभ श्रीवास्तव और ओमप्रकाश शुक्ला- के नाम का प्रस्ताव भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर प्रस्तावित किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए जिन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश कॉलेजियम ने फिर की है उनमें शिशिर जैन, मनु खरे, ऋषद मुर्तजा, ध्रुव माथुर और विमलेन्दु त्रिपाठी शामिल हैं।
उसने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारी राजेश सेखरी को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने 14 जुलाई को हुई बैठक में यह फैसला लिया और प्रस्ताव सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
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