महासमुंद। कलेक्टर क्षीरसागर ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शासन की योजना के क्रियान्वयन और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति और राजस्व कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जो पात्र व्यक्ति जिस जमीन पर क़ाबिज है, उसे भूस्वामी अधिकार पत्र दिया जाए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग को महत्वपूर्ण और संवेदनशील बताते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता से काम को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर लगाने कहा। खास कर उन गावों में जहां राजस्व प्रकरणों में त्रुटि है वहां पहले आयोजित किए जाए। उन्होंने जिले में खरीफ के लिए गिरदावरी के कार्य की तैयारी पहले से कर के रखने कहा।
कलेक्टर क्षीरसागर ने समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी शासन के कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करें। ताकि इनका लाभ लक्षित वर्गों को मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप राजस्व विभाग के योजनाओं का क्रियान्वयन कर लक्ष्य समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं से पात्र हितग्राहीं लाभान्वित हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वन अधिकार पत्र, भू-अर्जन, राजस्व वसूली सहित आम ग्रामीणों से जुड़े राजस्व प्रकरणों की विस्तार से जानकारी ली। नगरीय क्षेत्र में नजूल पट्टे की शासकीय भूमि का इच्छुक पात्र हितग्राहियों को गाइड लाइन अनुसार मालिकाना हक़ देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी अन्य कार्यों के साथ अपने मूल काम पर भी विशेष ध्यान दें।
बैठक में उन्होंने निराकृत राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण राजस्व विभाग की ओर से कर लिया गया है। ऐसे प्रकरणों को रिकॉर्ड रूम में जमा करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं। इस योजना के तहत् छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्व अधिकारी प्रत्येक पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिलें इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।
राजस्व विभाग के लोक सेवा गारंटी योजना के तहत जिन हितग्राहियों ने किसी कार्य के लिए आवेदन किए है, ऐसे आवेदनों या प्रकरणों को निर्धारित समय पर निराकृत करें। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें। इसके अलावा उन्होंने डिजीटल हस्ताक्षरित खसरों के सत्यापन, राजस्व अभिलेखों में आधार सीडिंग, मोबाईल नम्बर व जेंडर प्रविष्टि की प्रगति, आबंटन, नियमितीकरण, आबादी नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड, नए आबादी पट्टों का वितरण, स्लम पट्टो का नवीनीकरण, नियमितीकरण व नवीन स्लम पट्टों को वितरण एवं जाति प्रमाण-पत्र की विस्तृत समीक्षा की।
