नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) के केंद्रीय टीबी प्रभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आर्थिक सलाहकार डॉ. विजय कुमार बेहरा और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (एनटीईपी) डॉ. पी. अशोक बाबू ने पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के उद्देश्य से अंतर-मंत्रालयी सहयोग एवं रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा।
पी. अशोक बाबू ने कहा कि इस एमओयू से ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए जन जागरूकता पैदा करने के लिए जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। साथ ही यह 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों के देशव्यापी नेटवर्क की व्यापक क्षमता का उपयोग करने में मदद करेगा। यह समझौता ज्ञापन टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पड़ाव के रूप में काम करेगा।
