रायपुर, 4 जून (वेदांत समाचार)।नियमितिकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई की है।शुक्रवार की देर शाम एक आदेश निकालकर शासन ने 21 सहायक परियोजना अधिकारियों (संविदा ) को नौकरी से बाहर कर उनकी जगह नियमित अधिकारी की नियुक्ति कर दी है।मनरेगा कर्मचारी पिछले 62 दिनों से हड़ताल पर हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भड़क उठे हैं।उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश को वापस लें, नहीं तो महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन होगा। प्रदेश में विभिन्न विभागों के करीब एक लाख 80 हजार अनिमित कर्मचारी एक सितंबर से पूर्ण कामबंदी के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।कर्मचारी संघ का कहना था कि सरकार समय सीमा में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करे।
प्रांतीय अध्यक्ष रवि गडपाले व प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि चेतावनी सभा में 32 से अधिक कर्मचारी संगठन के लाखों अनियमित कर्मचारी शुक्रवार को एक दिवसीय अवकाश पर रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि 10 दिन में नियमितीकरण होगा, लेकिन अब साढ़े तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं।सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है ।
