रायगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में गत दिवस एक दिवसीय ओरियेंटशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सरलता से विधिक सेवा का लाभ दिलाना था। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका मैदानी रूप में क्रियान्वयन न किया जाये तब तक उसका लाभ नहीं मिलता।
उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण विधिक सेवा से संबंधित न्याय बंधु मोबाईल एप से जुड़कर प्रो-बोनो लीगल सर्विसेस के तहत अपना पंजीयन कराकर उसके माध्यम से कुछ प्रकरणों में जरूरतमंदों को उनके प्रकरणों में नि:शुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान किया जाए।
न्यायमूर्ति ने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मामलों के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22ए के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत के प्रावधानों को जानने एवं इससे जुड़े मामलों जैसे ट्रांसपोर्ट सेवा, पानी, बिजली, बिल्डर्स जैसे मामलों की सेवा में कमी से संबंधित शिकायतों पर स्थायी लोक अदालत जिसका कार्य क्षेत्र व्यापक है उसके माध्यम से निपटारा कराये जाने की बात कही, जिससे आमजन को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों जैसे अभियान करूणा, उम्मीद, आसरा, सचेत, मुआवजा, उन्मुक्त आदि का जिक्र करते हुए कहा कि अभियान करूणा के तहत वरिष्ठजनों को उनके परिवार में सम्मान सहित रहने, अभियान उम्मीद में मानसिक मरीजों जो स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें उनके परिवार से मिलाने की कार्यवाही के बारे में बताया।
ओरियेंटेशन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय एस.अग्रवाल ने सम्बोधित करते हुए कहा कि गरीबी एवं अशिक्षा के कारण लोग न्याय पाने से वंचित हो जाते है। संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी लोगों को न्याय पाने का अधिकार है।
कार्यक्रम का धन्यवाद भाषण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने दी। कार्यक्रम का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अवर सचिव श्रीमती कामिनी जायसवाल द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में गेस्ट स्पीकर के रूप में महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा, न्यायिक एकेडमी की डायरेक्ट श्रीमती सुषमा सावंत, वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी सहित जिला प्राधिकरण रायपुर, राजनांदगांव के सचिव रहे एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के अधिकारीगण, न्यायिक एकेडेमी के डायरेक्टर सुषमा सावंत, उच्च न्यायालय के पदाधिकारीगण, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, पैनल अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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