बिलासपुर। जिला विकास समन्वयऔर निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बुधवार को जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में सांसद अरूण साव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केन्द्र सरकार ने वित्त पोषित योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। सांसद साव ने कहा कि जनहित की योजनाओं का शत-प्रतिशत फायदा लोगों को मिलना चाहिए। क्रियान्वयन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अधिकारी उनका निराकरण आपसी समन्वय के साथ दूर करें। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर असंतोष प्रकट करते हुए और तेज गति से काम करने के निर्देश दिये हैं। सांसद साव ने आजादी की अमृत महोत्सव की याद में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसितऔर सुन्दर बनाने के निर्देश दिये। बैठक में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, महापौर रामशरण यादव सहित सभी जनपदऔर नगरीय निकायों के अध्यक्ष उपस्थित थे।
कलेक्टर सारांश मित्तर ने योजनाओं की ताजा प्रगति से समिति को अवगत कराया। सांसद साव ने एजेण्डा के अनुरूप बारीकी से योजनाओं की समीक्षा की तथा बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। सांसद ने कहा कि मनरेगा और विधायक मद के कन्वर्जेस से हो सकने वाले कामों की सूची तैयार करने को कहा जिससे विधायकों के सहयोग से बहुत सारे काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अधिकांश तालाब सूखे पड़े हैं। इन्हें पानी से भरने के लिए एक कार्य-योजना तैयार किया जाना चाहिए।
जिला पंचायत सीईओ ने बैठक में बताया कि मजदूरीऔर सामग्री का 60/40 का अनुपात अब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना है। इसके पहले पूरे जिला पंचायत को एक ईकाई मानकर यह अनुपात संधारित किया जाता था। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीणऔर शहरी आवास योजना को दुरूस्त करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यह गरीबों के स्वयं के मकान होने के सपने को साकार करने वाली योजना है। इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जायेगी। सिरगिट्टी, तोरवाऔर देवरीखुर्द आदि ग्रामों में पेयजल की समस्या की तत्परता से निराकरण के निर्देश दिये गये।
सांसद साव ने बिलासपुर शहर में संचालित स्मार्ट सिटी मिशन के काम-काज की भी समीक्षा की। काम की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी से गुणवत्ता पूर्वक काम करने के निर्देश दिये। मिशन की सलाहकार समिति की बैठक में जल्द बुलाने के निर्देश दिये। कोटा विकासखण्ड के डबरीपारा को पृथक राजस्व गांव बनाने की तैयारी फिर से शुरू करने को कहा गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संचालित कामों की ठीक से मॉनीटरिंग करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों के सर्वागीण विकास के लिए चलाई जा रही है। फिलहाल 50 ग्रामों में यह योजना लागू है। प्रत्येक ग्राम के लिए 40 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त होता है। जिला पंचायत सीईओ हरिश एस. ने बैठक के अंत में आभार प्रकट किया
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