भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज, रविवार को होने वाली है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों के डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
वहीं कैबिनेट की मीटिंग में निगम मंडल की पुरानी बिल्डिंग और अतिशेष ज़मीनों के उपयोग के लिए नई योजना को मंजूरी मिल सकती है। हाउसिंग बोर्ड को ज़्यादातर ज़मीन देने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही कलेक्टर्स को और शक्तियां देने का प्रस्ताव भी है। लघु वनोपज खरीदी में निजी कंपनियों को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाए जाने के साथ ही 6000 से 7000 सालाना करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
