गौठानों का निरीक्षण कर दो दिनों में क्लस्टर नोडल अधिकारी दें रिपोर्ट : कलेक्टर

धमतरी (29 मार्च (वेदांत समाचार)।  कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना के तहत स्वीकृत सभी गौठानों का निरीक्षण कर दो दिनों के भीतर सभी क्लस्टर नोडल अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। गौठानों में हितग्राहियों को गोबर खरीदी के भुगतान की स्थिति, तैयार वर्मी की वस्तु स्थिति, हर गौठान में चिन्हांकित पांच-पांच आर्थिक गतिविधि, गौठान समिति और कार्यरत महिला स्व सहायता समूह के ओरिएंटेशन प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। क्लस्टर नोडल को सुझाव सहित यह रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत प्रियंका महोबिया को उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।

सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आहूत समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सभी ज़िला स्तरीय अधिकारियों को प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का मैदानी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप संचालक, कृषि को निर्देशित किया कि फसल चक्र परिवर्तन के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा किसानों को आगामी खरीफ के मौसम में धान के बदले अन्य फसल लगाने प्रोत्साहित करें। उप संचालक, कृषि ने बताया कि इसके लिए कार्ययोजना बना ली गई है और इस दिशा में कृषि अमला सतत् प्रयास करेगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को मिली पहली किश्त की राशि की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सुनिश्चित करने कहा कि सभी हितग्राहियों के खाते में राशि आ गई है। बताया गया कि ज़िले के 16 हज़ार 161 हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त की राशि आ गई है। बैठक में कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ना हो यह सुनिश्चित किया जाए।

समय सीमा की बैठक में बताया गया कि चिटफंड कंपनी मिलियन माइन्स के कोड़ेबोड़ स्थित संपत्ति की नीलामी के बाद दो करोड़ 15 लाख 15 हजार रुपए की राशि मिली है। कलेक्टर  ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद को संपत्ति नीलामी से मिली राशि के चेक का आहरण कर निवेशकों को राहत पहुंचाने जल्द से जल्द नियम अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने आश्रम-छात्रावासों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को सही तरीके से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली समय सीमा की बैठक में मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को कहा है।

बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि मार्च माहांत के मद्देनजर सभी बजट का सही तरीके से उपयोग करें। इस मौके पर कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में लंबित समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इनका गुणवत्तापूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत, अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल, एडीएम ऋषिकेश तिवारी सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी स्वान के वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बैठक से जुड़े रहे।