दिल्ली 25 मार्च (वेदांत समाचार) कृषि और किसान कल्याण पर संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक 23 मार्च, 2022 को हुई। समिति ने बेहतरी और बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
समिति को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को केसीसी परिपूर्णता करने के लिए एक अभियान चला रही है ताकि बचे हुए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि लघु अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख रुपये तक के सभी प्रशासनिक शुल्क अर्थात प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, खाता बही, फोलियो शुल्क आदि को माफ कर दिया ग
या है ताकि ब्याज दर में राहत के माध्यम से अधिक से अधिक किसान सस्ती दर पर ऋण प्राप्त कर सकें।
कृषि मंत्री ने समिति के सदस्यों को यह भी बताया कि केसीसी के लिए फॉर्म को सरल बना दिया गया है और बैंकों को पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहुंच प्रदान करने की दिशा में बैंकों और अन्य हितधारकों के निरंतर और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप केसीसी योजना के तहत 4 मार्च, 2022 तक 3.22 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ लगभग 2.94 करोड़ किसानों को शामिल कर एक बड़ी मंजिल को हासिल कर लिया गया है।
संयुक्त सचिव रितेश चौहान ने केसीसी योजना के विवरण पर प्रस्तुतीकरण दिया। श्री तोमर ने समिति के सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि मंत्रालय प्रत्येक सुझाव पर गौर करेगा और किसानों की बेहतरी के लिए अनुकूल समाधान निकालेगा। उन्होंने सदस्यों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किसानों के बीच केसीसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास करने का भी अनुरोध किया।
