जीवन बीमा निगम (LIC) बहुत जल्द अपना आईपीओ लाने वाला है. 31 मार्च तक इसके आने की संभावना है. हालांकि सरकार ने अभी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला है और निश्चित तारीख नहीं बताई है. इस मामले में अधिकांश बातें सूत्रों के हवाले से ही बाहर आ रही हैं. इसी में एक जानकारी सामने आ रही है कि एलआईसी के आईपीओ (LIC IPO) में रिटेल इनवेस्टर या छोटे निवेशकों को अधिक हिस्सेदारी मिल सकती है. सूत्रों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ में 30 फीसदी तक हिस्सेदारी रिटेल या छोटे निवेशकों को दी जा सकती है. इसमें भी 10 परसेंट आपीओ एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर के लिए रिजर्व हो सकते हैं. कुल मिलाकर 30 फीसदी आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए होगा जिसमें एलआईसी के कर्मचारी और पॉलिसीहोल्डर भी शामिल होंगे. हालिया बजट (Budget 2022) में वित्त मंत्रालय ने बहुत जल्द एलआईसी का आईपीओ लाए जाने की बात कही.
एलआईसी के आईपीओ के इंतजार में करोड़ों लोग हैं. उम्मीद के मुताबिक, 31 मार्च तक आईपीओ जारी हो सकता है. सरकार की ओर से सेबी में दिए जाने वाले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोसपेक्टस (DRHP) में पता चलेगा कि कितने परसेंट हिस्से का विनिवेश होगा. लेकिन सूत्रों ने ‘बिजनेसलाइन‘ को बताया है कि 10 परसेंट से भी कम हिस्सेदारी को विनिवेश के लिए हरी झंडी दी जाएगी. सूत्रों ने बताया है कि 5 परसेंट या उससे कुछ ही ज्यादा की हिस्सेदारी का विनिवेश होगा.
कितने हिस्से का होगा विनिवेश
30 सितंबर 2021 तक एलआईसी का नेट वर्थ 8,000 करोड़ रुपये का अनुमानित है. एलआईसी एक्ट के अनुसार एलआईसी में केंद्र की हिस्सेदारी 51 परसेंट से कम नहीं हो सकती. यह एक्ट यह भी कहता है कि कोई भी निवेशक, अकेला या ग्रुप में या कोई संस्था एलआईसी में 5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं ले सकता. अपवाद में केंद्र सरकार को रखा गया है. इसका अर्थ साफ है कि निवेशक 5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी एलआईसी की लिस्टिंग में नहीं खरीद सकते. एलआईसी अभी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका पूरे मार्केट शेयर के 61 परसेंट हिस्से पर कब्जा है. साथ ही, यह देश का सबसे बड़ा एसेट मेजर भी है.
कैसे ले सकेंगे आईपीओ
एलआईसी का आईपीओ लेने के लिए दो चीजें ध्यान रखनी होंगी. पहला, एलआईसी के साथ आपका पैन अपडेट होना चाहिए. दूसरा, एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपके पास डीमैट खाता होना चाहिए. इस बारे में LIC ने कहा है कि पॉलिसीहोल्डर अगर आईपीओ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें निगम के रिकॉर्ड में अपनी पैन डिटेल अपडेट करानी होगी. दूसरा जरूरी काम डीमैट खाता खोलना है. देश में किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए एक डीमैट खाते का होना जरूरी है. अगर एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर आईपीओ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही नियम है. पहले उन्हें अपना डीमैट खाता खोलना होगा. एक वैध डीमैट खाता होने पर ही एलआईसी के आईपीओ लिए जा सकते हैं.
