रायपुर 12 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। रायगढ़ में अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई मारपीट के बाद छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ अधिवक्ताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही संघ ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में अधिकारी-कर्मचारियों के संरक्षण की मांग राज्य सरकार से की है।
उल्लेखनीय है कि रायगढ़ तहसील में 11 फरवरी को कुछ अधिवक्ताओं ने तहसील कार्यालय में सुनियोजित ढंग से नायब तहसीलदार, तहसीलदार के रीडर और एसडीएम के भृत्य के साथ मारपीट की। घटना को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ (डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और अपर कलेक्टर का संघ) ने रायपुर में संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की अध्यक्षता में बैठक कर घटना को वकीलों की तरफ से पूर्व नियोजित करार देते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया।
छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने कहा कि वीडियो को देखने से स्पष्ट है यह घटना सामान्य एवं अचानक होने वाली घटना नही थी बल्कि पहले से ही नियोजित थी।वीडियो में दर्शित अधिवक्ताओं द्वारा कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। अध्यक्ष ने नायब तहसीलदार, रीडर और भृत्य के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से तत्काल गिरफतारी की मांग की।
वहीं महासचिव संदीप अग्रवाल ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में कड़ी सुरक्षा की मांग शासन से किया। दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा संघ भी आगे की रणनीति तय कर निर्णय लेगा। बैठक में संघ के समस्त पदाधिकारियों ने कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व न्यायालयीन कर्मचारियों को समर्थन दिया।
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