कोरबा 10 फरवरी 2022/कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने ग्रामीणों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कामों में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिला पंचायत, कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर रिपा क्षेत्र के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में विकासखण्ड कटघोरा के अमरपुर गौठान और विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा के कापूबहरा गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का शुरू किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि रिपा क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों के लिए शेड के निर्माण में तेजी लायी जाए। उन्हांेने रिपा क्षेत्र में लगने वाले प्रोसेसिंग यूनिट, निर्माण ईकाई आदि कार्ययोजना की जानकारी दो दिवस के भीतर देने के निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने रिपा में स्थानीय फल-सब्जी से बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीताफल से बनने वाले आईसक्रीम, काजू शेक, मैंगोबार, आलू चिप्स, अमरूद शेक आदि की यूनिट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास, प्लास्टिक के सोप केस, बाल्टी, खिलौने आदि की भी यूनिट लगाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री नूतन कंवर, उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला, सहायक संचालक उद्यानिकी सहित सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ना एवं स्थानीय उत्पादों की बड़े बाजारों में पहुंच बनाना हैं। उन्होंने कहा कि रिपा को मल्टीएक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित कर बांस कारीगरी, मोबाईल रिपेयर, एलईडी निर्माण एवं मशरूम उत्पादन जैसे यूनिट स्थापित कर ग्रामीणों को आर्थिक लाभ दिलाना प्राथमिकता हैं। कलेक्टर ने रिपा में बनने वाले उत्पादों के ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग भी सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने लेमन ग्रास से बनने वाले उत्पादों की जानकारी लेकर लेमनग्रास की खेती करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने स्थानीय स्तर पर उत्पादित सुगंधित जैविक चावल की प्रोसेसिंग के लिए बड़ी राईस मिल लगाने के प्रस्ताव भी भेजने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए।
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