बैठक में रायपुर–दिल्ली स्लीपर कोच युक्त वंदे भारत ट्रेन का प्रस्ताव
रायपुर ,18 फरवरी(वेदांत समाचार)। रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ डीआरएम कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय सांसद और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश को सर्वाधिक रेल राजस्व देने वाले राज्यों में अग्रणी है, इसलिए प्रदेश को आधुनिक, सुरक्षित और समयबद्ध रेल सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है।
नई ट्रेनों के प्रस्ताव
बैठक में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए:
रायपुर–दिल्ली स्लीपर कोच युक्त वंदे भारत ट्रेन
बिलासपुर–रायपुर–पुरी वंदे भारत
रायपुर–जबलपुर वंदे भारत
दुर्ग–अंबिकापुर वंदे भारत
बिलासपुर–गोवा सीधी ट्रेन
बिलासपुर–नाथद्वारा सीधी ट्रेन
सांसद ने आवश्यकता पड़ने पर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर प्रस्तावों को स्वीकृति दिलाने की बात कही।
मौजूदा ट्रेनों में बदलाव और विस्तार
उन्होंने विशाखापट्टनम–दुर्ग वंदे भारत के समय में संशोधन, समता एक्सप्रेस को हरिद्वार तक विस्तार, जम्मूतवी एक्सप्रेस को अमृतसर मार्ग से संचालित करने, भगत की कोठी ट्रेन को प्रतिदिन चलाने और दल्लीराजहरा–दुर्ग ट्रेन को दैनिक करने का सुझाव दिया। साथ ही मुंबई–नागपुर एवं नागपुर–पुणे ट्रेनों को बिलासपुर तक विस्तार देने की योजना बनाने को कहा।
स्टेशनों के विकास और अंडरब्रिज निर्माण
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, दुर्ग सहित अन्य स्टेशनों पर धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य निर्णयों में—
सरोना, मंदिर हसौद और WRS स्टेशनों को भविष्य के रायपुर जंक्शन के रूप में विकसित करना।
रायपुर मंडी गेट, कचना और जोरा में प्रस्तावित अंडरब्रिज (RUB) की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाना।
सरोना, भिलाई, हथबंद और निपनिया स्टेशनों का निर्माण अप्रैल–जून तक पूर्ण करना।
बस्तर क्षेत्र के लिए विशेष पहल
सांसद ने बस्तर अंचल की उपेक्षा पर चिंता जताते हुए जगदलपुर–दुर्ग रेल सेवा पुनः प्रारंभ करने और भूमि देने वाले प्रभावित परिवारों को रोजगार देने का मुद्दा उठाया।
यात्री सुविधाओं पर जोर
बैठक में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव स्टेशनों पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की तैनाती, महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ‘गढ़ कलेवा’ केंद्र खोलने, पोस्ट ऑफिस आधारित टिकट सुविधा और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।
सांसद अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि रैक की कमी या व्यावसायिक घाटे का हवाला देकर छत्तीसगढ़ की जनता को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। बैठक में लिए गए सभी प्रस्ताव रेल बोर्ड को तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए।
