राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया गया है. उन्होंने बताया, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद 439 आतंकवादी मारे गए. इस दौरान 98 नागरिक और 109 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए और 541 आतंकवादी घटनाएं हुईं. मंगलवार को आम बजट के पेश किए जाने के बाद बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी.
गृह मंत्रालय ने राज्य सभा में जानकारी दी कि UAPA के तहत अब तक 42 आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है. इसके साथ ही 13 संगठनों को भी UAPA के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया है. UAPA की अनुसूची 4 के तहत 31 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में घोषित किया.
बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को पेश बजट में केंद्रीय सहायता, अनुदान और ऋण के तहत जम्मू कश्मीर को 35,581.44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करने के बाद दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था.
जम्मू कश्मीर को 2022-23 के लिए 35,581.22 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि 2021-22 में आवंटन 34,704.46 करोड़ रुपये था, वहीं लद्दाख को चालू वित्त वर्ष के समान 5,958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
जम्मू कश्मीर के लिए बजट में 33,923 करोड़ रुपये का आवंटन केंद्रीय सहायता के रूप में किया गया है. 273 करोड़ रुपये डल नगीन झील के पुनर्वास के लिए अनुदान के तौर पर आवंटित किये गये हैं और 279 करोड़ रुपये केंद्रशासित प्रदेश आपदा मोचन कोष में अनुदान के रूप में दिये गये हैं.
अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को 2021-22 के 5,923.64 करोड़ रुपये की तुलना में 5,703.65 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. वहीं लक्षद्वीप को 1,394.75 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जिसे 2021-22 में 1,296.26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. बजट में चंडीगढ़ को 4,846.79 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
