बीजेपी के 12 विधायकों का निलंबन रद्द होने पर संजय राउत ने उठाए सवाल, ‘एक ही पार्टी को कैसे मिलती है कोर्ट से राहत?’

महाराष्‍ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए बीजेपी (BJP) के 12 विधायकों के निलंबन को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने रद्द कर दिया है. इससे महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ठाकरे सरकार पर जोरदार हमला किया है. विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार से कहा है कि वह बारह विधायकों से माफी मांगे. इस बीच शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत   (Sanjay Raut) ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि कोर्ट की ओर से राहत सिर्फ एक ही पार्टी को कैसे मिला करती है? कोर्ट से हमें ऐसी राहत क्यों नहीं मिलती?

संजय राउत ने कहा, ‘ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 12 विधायकों की सूची अब तक दबा कर रखी हुई है. यह संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? उस पर कोर्ट क्यों नहीं कुछ बोलता है?’ संजय राउत द्वारा उठाए गए इस सवाल का बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

‘SC का फैसला स्पीकर पर बाध्यकारी या नहीं, मुझे पता नहीं’

संजय राउत ने आगे पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ही सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं. विधासभा अध्यक्ष ने अगर कोई फैसला लिया तो उस पर कोर्ट का फैसला बाध्यकारी है कि नहीं, यह मुझे पता नहीं. पर लगता नहीं कि यह बाध्यकारी है. मेरी जानकारियों के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष अपने अधिकारों और शक्तियों के मामले में स्वायत्तता और स्वतंत्रत होते हैं और वे उन्हीं शक्तियों के मुताबिक अपने फैसले लिया करते हैं.’

देवेंद्र फडणवीस को संजय राउत ने दिया यह जवाब

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कोर्ट के निर्णय के बाद सत्यमेव जयते कह कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका आरोप है कि विधायकों का निलंबन साजिश के तहत जानबूझ कर किया गया ताकि विधानसभा में बीजेपी की सदस्य संख्या कम की जा सके. इस पर संजय राउत ने कहा, ‘सत्यमेव जयते का पहले सही मतलब जान लें. महाराष्ट्र के राजभवन और दिल्ली में सत्य का किस तरह से मजाक बन रहा है, पहले वो देखें जरा. फिर सत्यमेव जयते की बात करें.’

महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील (Dilip Walse Patil) ने भी फडणवीस द्वारा इस आरोप को नकार दिया है कि विधायकों का निलंबन सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था. उन्होंने इसे परिस्थितियों के आधार पर सदन में लिया गया फैसला बताया है.