कोरबा 21 जनवरी (वेदांत समाचार)। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने बताया कि पूरे देश में कोरोना से मृत आश्रितों को केंद्र सरकार ने 50 हजार की राशि प्रदेश सरकारों को भुगतान हेतु जारी किया है जिसके तहत प्रदेश सरकार ने जारी 31 दिसंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में कूल 16625 आश्रितों को 50,000 के हिसाब से 83 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान किया गया है लेकिन प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मैं करोना से मृत आश्रितों को फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई इससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार कोरोना से मृत आश्रितों के प्रति कितनी संवेदनशील है इसका ज्वलंत उदाहरण दिखाई दे रहा है l
सिन्हा ने आगे बताया कि अभी हाल ही में कुछ प्रदेशों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोरोना से मृत आश्रितों को सहायता राशि के संबंध में जानकारी दी गई है जिसमें बिहार सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रत्येक कोरोना से मृत आश्रितों को 4,50,000 सहायता अनुदान स्वीकृत की गई है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी 50,000 तथा बिहार सरकार द्वारा चार लाख कूल ₹4,50,000/- प्रत्येक आश्रितों को बिहार सरकार सहायता राशि प्रदान कर रही हैl
सिन्हा ने आगे बताया कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में नीति आयोग के अनुसार बिहार पिछड़ा हुआ प्रदेश है जहां के सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक कोरोना आश्रितों को 4,50,000 अनुदान दी जा रही है वही छत्तीसगढ़ प्रदेश जहां खनिज संपदा के क्षेत्र में संपन्न राज्यों में गिनती की जाती है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अपनी ओर से कोरोना के मृत आश्रितों को सहायता नहीं देना सरकार की मानसिकता खोखलापन उजागर होता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक 16625 कोरोना आश्रितों को अगर चार चार लाख सहायता देती तो मृतक आश्रितों को कुल 665 करोड़ प्राप्त होता जिससे कोरोना के वितरित वंचित हो गए।
