20 जनवरी (वेदांत समाचार)। सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार द्वारा उनके अपनाने में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, जबकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में आरएंडडी के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिए।
आने वाले बजट पर निगाहें
सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) ने अपनी बजट इच्छा सूची में यह भी कहा कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए पीएलआई योजना में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके मौजूदा स्वरूप में उद्योग के छोटे और मध्यम आकार के ईवी खिलाड़ियों का आकार ”अनफेयर प्राइस डिसएडवांटेड” है।
एसएमईवी ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने और ईवी बाजार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ईवी को प्राथमिकता वाले ऋण देने वाले क्षेत्र में डाल सकती है। इससे नागरिकों को कम ब्याज दरों पर ईवी खरीदने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं।
ईवी बैटरी पर ध्यान की जरूरत
बैटरी निर्माण में आरएंडडी की आवश्यकता पर जोर देते हुए, ईवी निर्माताओं के निकाय ने कहा कि अगर हम ईवी बैटरी पर गंभीरता और लगन से काम नहीं करेंगे तो, कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता और भी बदतर हो जाएगी और आगे चलकर एक दिन कच्चा चेल भी समाप्त हो जाएगा।
पीएलआई स्कीम में संसोधन की मांग
एडवांस केमेस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई योजना को अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। एसएमईवी ने कहा कि इस योजना में निश्चित रूप से बड़े खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन होगा, लेकिन यह छोटे और मध्यम आकार के ईवी खिलाड़ियों के लिए अनुचित मूल्य नुकसान भी पैदा कर रहा है, जो अपने आकार, कारोबार और पृष्ठभूमि के कारण इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए, हम सरकार से योजना में संशोधन के माध्यम से एक समान अवसर बनाने का अनुरोध करते हैं, ताकि MSME EV खिलाड़ी के साथ साथ सभी पहले से मौजूद पुराने और नए खिलाड़ी भी भाग ले सकें।
