मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में शिवराज सरकार (Shivraj Government) नई आबकारी नीति को लागू करने में अब से देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान से करने पर विचार कर रही है. हालांकि अब प्रदेश में 11 डिस्टलरी के जिलों में सप्लाई के लिए टेंडर जारी नहीं होंगे. ऐसे में सभी 11 डिस्टलरी को सभी संभागों में विदेशी शराब की तरह ही गोदामों में शराब रखना होगी और वहां से ठेकेदार शराब की क्ववालिटी और कीमत का अध्ययन कर शराब अपनी दुकानों के लिए खरीदेंगे.
दरअसल, अभी तक प्रदेश में विदेशी शराब की 1100 व देशी शराब की 2200 दुकानें हैं. वहीं, नई नीति में देशी-विदेशी शराब की दुकानों की संख्या 3300 हो जाएगी. ऐसे में महुआ की शराब के लिए हेरीटेज शराब की नीति बनाई जा रही है. महुआ की शराब को बड़े शहरों व होटलों में भी आकर्षक पैकिंग में बेचा जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में देशी शराब की कीमत को कम करने के लिए दूसरे प्रदेशों के डिस्टलरों को भी मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है.
अवैध शराब कारोबार को रोकने के लिए नए प्रस्ताव
बता दें कि प्रदेश सरकार ने देशी शराब के अलग टेंडर खत्म होने से डिस्टलरी का एकाधिकार खत्म होंगे. ऐसे में इनकी कीमत में कमी आएगी. वहीं, महुआ की शराब हेरिटेज नीति से ग्रामीण इलाकों की शराब को बाहर बेचने के लिए बाजार मिलेगा. हालांकि अभी प्रदेश 1100 प्रदेश में विदेशी शराब की दुकानें हा, वहीं, प्रदेश में 2200 देशी शराब की दुकाने है. अब नई शऱाब नीति के चलते 3300 शराब दुकाने हो जाएंगी. नई नीति में शराब ठेकों के लिए छोटे-छोटे ग्रुप बनेंगे. इसके अलावा शराब के ठेकों के लिए इस बार जिला लेवल पर एक ही सिंडीकेट को ठेका देने के बजाय 3-5 दुकानों के छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर टेंडर कराए जाएंगे. पिछले साल भी यह प्रस्ताव बना था पर शराब कारोबारियों ने नुकसान की बात बोलकर ये प्रस्ताव टाल दिया गया था. ऐसे में विवाद की स्थिति बनते देख फिर ज्यादातर जिलों में एक कंपनी बनाकर ठेके दिए गए थे.
नए बदलाव करने की हो रही है तैयारी
वहीं, आबकारी विभाग के अधिकारी के मुताबिक अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. ऐसे में हेरीटेज शराब की नीति के साथ ही एक दुकान पर देशी-विदेशी शराब बिकने के बिंदु पर भी विचार किया जा रहा है.
