कृषि क्षेत्र में ड्रोन उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एसओपी, किसानों को होगा फायदा

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति (National Drone Policy) को नोटिफाई करने के साथ ही ड्रोन नियम-2021 को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है. साथ ही, कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल पोषक तत्वों के साथ ड्रोन के प्रयोग के लिए स्टैंर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है. जिसे आज एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया. इस अवसर पर तोमर ने कहा कि ड्रोन के उपयोग से किसानों को काफी फायदा होगा, खेती का काम आसान होगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे.

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडे में से एक है. सरकार खेती में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के साथ-साथ दक्षता बढ़ाई जा सके. तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सभी नियम व सावधानियों के साथ ड्रोन पॉलिसी का आज एक नया आयाम जुड़ा है.

टिड्डियों के अटैक को ड्रोन से ही किया गया था काबू

तोमर ने जिक्र किया कि पिछले साल देश में टिड्डियों के प्रकोप को ड्रोन सहित नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंट्रोल किया गया. कृषि प्रधान हमारे देश में केंद्र व राज्यों की नीतियां हमेशा कृषि व कृषक को प्राथमिकता में रखकर तैयार की जाती हैं. कृषि क्षेत्र की प्रगति में किसानों व वैज्ञानिकों का योगदान बढ़-चढ़कर रहता है. वहीं सरकार की जिम्मेदारियों व किसान हितैषी नीतियों से अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में भारत दुनिया में नंबर एक या दो पर है.

कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग के नियम तय.

किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान चलाया

कृषि मंत्री ने कहा कि आज उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही बेहतर गुणवत्ता व वैश्विक मानकों पर खरा उतरने वाले उत्पादों की आवश्यकता है. वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री का जोर रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, इस दृष्टि से योजनाओं का सृजन किया गया है. किसानों के खातों में नकदी भी पहुंचाने का अभूतपूर्व काम हुआ है. साहूकारों पर किसानों की निर्भरता कम करने व उन्हें खेती के लिए आसान कर्ज दिलाने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान चलाया है.

एफपीओ से आएगा बदलाव

सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है. एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा निजी निवेश के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है. दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन द्वारा किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने और उन्हें मोल-भाव करने की सुविधा देने आदि की शुरूआत भी हो चुकी है.

ये योजनाएं किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी. कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थे. इस मौके पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल एवं संयुक्त सचिव शोमिता बिस्वास ने ड्रोन एसओपी के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया.