भोपाल। महिलाओं को सशक्त बनाने शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब उचित मूल्य की दुकानें चलाने की जिम्मेदारी महिला स्व. सहायता समूह को सैंपा है।
इस फैसले के साथ ही सरकार ने कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाई है। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग नियमों में संशोधन कर रहा है। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है।
मुख्यमंत्री आवास में महिला स्व-सहायता समूहों की राज्य स्तरीय पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक से कर्ज दिलाने के अलावा आजीविका पोर्टल, मार्केटिंग सहित अन्य कार्यों के लिए सरकार 1050 करोड़ रुपये देकर समूहों की सहायता करेगी।
