रायपुर, 11 फरवरी 2026 ( वेदांत समाचार)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, बजट वर्ष 2026-27 और किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतर राशि के भुगतान से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान होली पर्व से पहले करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये किसानों को होली से पहले वितरित किए जाएंगे।
सरकार के अनुसार कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक बताई गई है। पिछले दो वर्षों में इस योजना के तहत किसानों को धान के मूल्य अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष प्रस्तावित 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान के बाद कुल राशि बढ़कर लगभग 35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी।
कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य के किसानों और आगामी बजट प्रक्रिया के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।