16 और 17 दिसंबर को बैंकों की हड़ताल, काम पर नहीं आएंगे करीब 40 हजार कर्मचारी, निजीकरण के खिलाफ विरोध….

02 दिसम्बर (वेदांत समाचार)। मध्य प्रदेश में इस महीने लगातार चार दिन लोगों को बैंक से जुड़े कामों में दिक्कत आ सकती है. प्रदेश में करीब 40 हजार बैंककर्मी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे (Bank strike In Madhya Pradesh). बैंकों के निजीकरण (Privatisation of Banks) को लेकर किए जा रहे प्रयासों के विरोध में बैंक कर्मी विरोध जताएंगे. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर यह देशव्यापी हड़ताल बुलाई है.

यूनियंस के को-ऑर्डिनेटर वीके शर्मा और संयोजक संजीव सबलोक (Sanjeev Sablok) ने बताया, देशव्यापी हड़ताल में मध्य प्रदेश के सभी बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी हिस्सा लेंगे. शर्मा ने बताया कि सरकार बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है. इसका देशभर में विरोध किया जा रहा है. इसलिए 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल करके सरकार को चेताएंगे. यदि सरकार ऐसे प्रयास नहीं रोकती है तो आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं.

16 से 19 दिसंबर तक होगा काम प्रभावित

16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. वहीं 18 और 19 को शनिवार-रविवार है. शनिवार को ज्यादा काम नहीं हो पाता है, वहीं रविवार को पूर्ण अवकाश रहेगा, इस कारण करीब 4 दिन तक बैंक संबंधित काम नहीं हो पाएंगे. ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

UFBU के तहत हैं 9 यूनियनें

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने दो सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 दिसंबर से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफबीयू के तहत बैंकों की नौ यूनियनें आती हैं. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के विनिवेश लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी.

इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था. इसके अलावा पिछले चार साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया गया है. सरकार ने बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने एक बयान में कहा कि इसे देखते हुए यूएफबीयू ने निजीकरण के कदम का विरोध करने का फैसला किया है.