29 नवंबर को होने वाले ‘संसद मार्च’ को किसानों ने स्थगित कर दिया है. यह फैसला शनिवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है. वहीं, सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद में सोमवार को बिल पेश किया जाएगा. वहीं, केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाने अपराध नहीं माना जाएगा. कृषि मंत्री तोमर ने साथ ही किसानों से अपील की है कि अब उनकी लगभग सभी मांगें मान ली गई है, ऐसे में उन्हें आंदोलन खत्म करके घर की ओर लौट जाना चाहिए.
बताया जा रहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी बिल पेश कर सकती है. बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उस दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है. राज्यसभा सांसदों को पहले ही व्हिप जारी किया जा चुका है. सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिल पेश करेंगे. उसी दिन सदन में कृषि कानूनों की वापसी विषय पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा.
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी.
