पीएम आवास योजना- ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में अब मकान नहीं बनेंगे। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। साथ ही अब छत्तीसगढ़ को मकान के संबंध में लक्ष्य तय करने की अनुमति भी नहीं होगी।
केंद्र का कहना है कि मंत्रालय की तरफ से बार- बार दिशा निर्देश देने के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रूचि नहीं दिखाई। नए मकानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान के आवंटन और पहले आवंटित मकानों के बनने को लेकर छग सरकार संतोषजनक नतीजे देने में असफल रही है। यह भी कहा कि 2019 से राज्यांश भी नहीं दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने राज्य के एसीएस को लिखे गए पत्र में पीएम आवास योजना की प्रगति में उपरोक्त पैरामीटर्स के आधार पर राज्य के परफार्मेंस को खराब बताया गया है।
सरकार के निकम्मेपन से गरीबों के घर नहीं बनेंगे: रमन
दूसरी तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने केंद्र के इस पत्र के बाद राज्य सरकार पर तंज कसते हुए हमला किया है। रमन सिंह ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पत्र पढ़िए और अंदाजा लगाइए कैसे भूपेश बघेल राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या कर रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण पीएम आवास के 2021-22 में आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 घर अब नहीं बन पाएंगे।
