रायपुर 11 अक्टूबर । वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने लेमरु हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल में किसी भी तरह के बदलाव से इन्कार किया है। उन्होंने बताया कि 2007 में केंद्र सरकार ने लेमरु के लिए सैद्धांतिक सहमति दी थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने 2018 तक यानी 11 वर्षों तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हमारी सरकार ने 1995 किलोमीटर का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट के सामने इसकी प्रस्तुति भी हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोयला खदानों के कारण इसका क्षेत्र घटाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए अकबर ने कहा कि कोयला खदानों की पहचान केंद्र सरकार करती है। वहां से प्रस्ताव आता है, तब ग्राम सभा आदि का आयोजन किया जाता है। ग्राम सभा के निर्णय के हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं।
हसदेव बचाओ आंदोलन के पद यात्रियों से जरूर मिलूंगा
हसदेव अरण्य को लेकर गलतफहमी है। हसदेव बचाओ पद यात्रियों से मुलाका के सवाल पर मंत्री अकबर ने कहा कि यदि वे मुझसे मिलना चाहेंगे तो मैं जरूर मिलूंगा। बता दें कि हसदेव अरण्य को बचाने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर आ रहे हैं। उनके 13 अक्टूबर को यहां पहुंचने की उम्मीद है।
चल रही है धान खरीदी की तैयारी
मंत्री अकबर ने बताया कि धान खरीदी की तैयारी चल रही है। पिछले साल 92 लाख टन खरीदी हुई थी। इस बार खरीदी का लक्ष्य एक करोड़ से अधिक जा सकता है। उन्होंने बताया कि बारदाना और खरीदी के लिए फंड की व्यवस्था भी की जा रही है।
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