कोरबा 10 अक्टूबर ( वेदांत समाचार ) / उद्योग उन राज्यों में आ गए हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है। विभिन्न खनिजों और कोयले से समृद्ध होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य एक प्रमुख आकर्षण है। राज्य में लगभग 56 बिलियन टन कोयला यानी राष्ट्र का लगभग 18% कोयला भंडार है। 165 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स (SECL) देश के कुल उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करती है। 165 मिलियन टन में से, राज्य को कैप्टिव पावर-आधारित उद्योगों के लिए सालाना केवल 32 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होती है जो कि एस.ई.सी.एल. के उत्पादन का केवल 19% है।
इस विशाल कोयला भंडार के कारण, 250 से अधिक इकाइयों ने राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाले कैप्टिव बिजली संयंत्रों के साथ अपना संचालन स्थापित किया है।
हालांकि, 32 मिलियन टन की इस छोटी सी आवश्यकता को भी एस.ई.सी.एल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। और राज्य में उद्योगों को उनकी आवश्यकता का 50% से भी कम मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में उत्पादित कोयला राज्य के बाहर भेजा जा रहा है जो न केवल स्थानीय उद्योगों को भूखा कर रहा है बल्कि राज्य के खजाने को कीमती राजस्व से भी वंचित कर रहा है।
राज्य में खदानों से कोयले की शत-प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति की आशा में बड़े उद्योगों ने 65,००० करोड़ रुपये के विशाल परिव्यय के साथ राज्य में कैप्टिव बिजली उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। कैप्टिव बिजली घरानों को कोयले की आपूर्ति की कमी उन तक पहुंच चुकी है। कुछ इकाइयां पहले ही बंद हैं।
एस.ई.सी.एल. से अपर्याप्त आपूर्ति के परिणामस्वरूप खदानों, कैप्टिव बिजली संयंत्रों को तीन गुना दर पर कोयले का आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है जो हमारे पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा को भी खत्म कर रहा है, इसके अलावा यह भारत के प्रधान मंत्री के “आत्मनिर्भर अभियान” को खतरे में डाल देगा। एक ओर उन्होंने सीपीपी के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार किया है, जो 21 अक्टूबर के महीने में समाप्त हो गया है, दूसरी ओर उन्होंने ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की आपूर्ति करके सीपीपी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए झूठी प्रतिबद्धता दी है। तथ्य यह है कि उन्होंने सीपीपी उत्पादकों के लिए पिछले छह महीनों में ई-नीलामी के माध्यम से केवल 1% से कम कोयले की पेशकश की है। ऐसा लगता है कि एसईसीएल खदानों में कोयला स्टॉक की स्थिति और खदान उत्पादन के बीच घोर असामान्यता है।
कोयले की इस तीव्र कमी से इन उद्योगों के अस्तित्व को ही खतरा है और लगभग 5 लाख लोगों की आजीविका दांव पर है जो इन उद्योगों पर निर्भर हैं। राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने और छत्तीसगढ़ में कैप्टिव बिजली इकाइयों को कोयले के आवंटन को बढ़ाने के लिए एस.ई.सी.एल को निर्देश देने की आवश्यकता है। यह कैप्टिव बिजली इकाइयों को मरने से बचाएगा और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा और साथ ही राज्य के खजाने में लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व लाएगा।
यदि कैप्टिव बिजली इकाइयां स्वस्थ रूप से काम करती हैं, तो वे बदले में मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करेंगी। यह रोजगार, परिवहन जैसे कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिखाएगा और राज्य में और अधिक उद्योगों को आकर्षित करेगा। जब उद्योग राज्य की ओर आकर्षित होते हैं, तो बिजली, कोयला, खनिज, अन्य कच्चे माल और श्रम जैसे संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के बारे में वादे किए जाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह उन उद्योगों को यह सब उपलब्ध कराए जिन्होंने राज्य में प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर भारी निवेश किया है।
अगर हमारे पास खपत से ज्यादा कोयला है तो हम उसे राज्य के बाहर भेजने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जहां कोयले की हमारी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, हम छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर कोयला भेजने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? क्या छत्तीसगढ़ के नागरिकों का इसके संसाधनों पर पहला अधिकार नहीं है? स्थानीय उद्योगों को भूखे मरने की कीमत पर राज्य के बाहर की इकाइयों को कोयला भेजना कतई उचित नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, राज्य सरकार को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।
