लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स केंद्र सरकार की ओर से डीए/डीआर (महंगाई भत्ता और महंगाई राहत) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. डीए हर साल दो बार रिवाइज किया जाता है, और दूसरा बदलाव अभी होना है. इस संबंध में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. संगठन ने पत्र में कहा है कि कि आपका ध्यान 01-07-2025 से डीए/डीआर की देय किस्त की घोषणा न किए जाने की ओर आकर्षित करना है, आमतौर पर इसकी घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती थी और तीन महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिया जाता था. पत्र में आगे कहा गया है कि घोषणा में देरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में “गंभीर असंतोष” है.
डीए/डीआर की घोषणा कब होती है?
सरकार कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर की घोषणा साल में दो बार करती है: पहली छमाही (जनवरी से जून) के लिए मार्च में और दूसरी छमाही (जुलाई से दिसंबर) के लिए सितंबर/अक्टूबर में. साल की दूसरी छमाही के लिए डीए संशोधन की घोषणा आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाती है. वैसे भी, कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन या पेंशन के साथ दो या तीन महीने का एरियर मिलता है. अब महीना खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी ताकि उन्हें सितंबर का वेतन एरियर के साथ मिल सके.
डीए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है?
डीए की कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित एक फॉर्मूला का यूज करके की जाती है. ये फॉर्मूला है: डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का औसत – 261.42) ÷ 261.42] x 100. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और महंगाई पर नजर रखता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक आय को कायम रखने में मदद मिलती है, वर्तमान गणना के लिए आधार वर्ष 2016 है.
त्योहारी सीजन और बोनस को लेकर सवाल
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव के निकट आने के साथ, उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) और एडहॉक बोनस की भी घोषणा की जानी चाहिए. पत्र में मांग की गई है कि सरकार तुरंत आदेश जारी करे ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहार से पहले राहत मिल सके. पत्र में कहा गया है कि परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है और आपसे अनुरोध करता है कि कृपया डीए/डीआर आदेश और बोनस आदेश की घोषणा/जारी करने का समय पर आदेश दें.
आठवें वेतन आयोग में देरी
इस बीच, आठवें वेतन आयोग की औपचारिक अधिसूचना और पैनल के गठन का कर्मचारियों का लंबा इंतजार अभी भी जारी है, जिससे वे निराश हैं. पिछले आयोगों की तुलना में, इस बार औपचारिक गठन प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है. सरकार के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू होना है. इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक का इजाफा होना है.
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान
लगभग 11 लाख नॉन गजेटेड रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर को 78 दिनों के वेतन के बराबर परफॉर्मेंस-बेस्ड बोनस (पीएलबी) की घोषणा कर दी है. पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस बोनस के भुगतान से केंद्र सरकार के खजाने पर लगभग 1,866 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,91,146 रेल कर्मचारियों के लिए 1865.68 करोड़ रुपए को मंज़ूरी दी. केंद्र हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र कर्मचारियों को पीएलबी प्रदान करता है.
