रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की तैयारी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को इस साल 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा।
इस फैसले से देशभर के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है।
जानकारी के मुताबिक करीब 11.5 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में डाली जाएगी और भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यह बोनस रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के नॉन-गजटेड स्टाफ जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, तकनीशियन, हेल्पर, पॉइंट्समैन और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों को हर साल मिलने वाला यह बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) कहलाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बोनस की रकम मिलने से कर्मचारियों का खर्च बढ़ेगा, जिससे त्योहारों के मौसम में बाजारों में रौनक लौटेगी। इसका फायदा व्यापारियों और उद्योग जगत दोनों को मिलेगा।
अर्थव्यवस्था और कर्मचारियों की उम्मीदें पिछले साल करीब 11 लाख कर्मचारियों को यह बोनस मिला था, जिससे त्योहारी सीजन में न सिर्फ उनके परिवारों का खर्च बढ़ा, बल्कि बाजार में भी मांग तेज हुई। इस बीच जानकारों का मानना है कि इस बार बोनस का ऐलान घरेलू खपत को और ज्यादा बढ़ावा देगा। हाल ही में लागू जीएसटी कटौती के साथ मिलकर यह कदम खुदरा और उपभोक्ता मांग को नया आयाम दे सकता है।
यूनियनों की नाराज़गी और मांगें बता दें कि रेलवे यूनियनों ने सरकार से बोनस बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) के महासचिव सर्वजीत सिंह ने कहा– ‘अभी तक बोनस की गणना छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन ₹7,000 के आधार पर की जा रही है, जबकि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम वेतन ₹18,000 है। यह कर्मचारियों के साथ अत्यंत अन्यायपूर्ण है।’
