अगर आप पहली बार लोन लेना चाहते हैं और आपके पास CIBIL स्कोर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि बैंक सिर्फ CIBIL स्कोर ना होने की वजह से आपका लोन आवेदन खारिज नहीं कर सकते. RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पहली बार लोने लेने वालों को लोन देने से पहले सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर फैसला ना करें. यानी पहली बार लोन वालों का आवेदन सिर्फ इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि उनके पास पहले से क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है.
लोन के लिए क्रेडिट हिस्ट्री जरूरी नहीं!
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पहली बार लोन लेने वालों को केवल CIBIL स्कोर ना होने के कारण लोन से वंचित नहीं किया जाएगा. लोकसभा के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और क्रेडिट संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि पहली बार कर्ज लेने वालों के लोन आवेदन केवल क्रेडिट हिस्ट्री ना होने की वजह से खारिज नहीं किए जा सकते हैं. चौधरी ने कहा, “RBI ने क्रेडिट संस्थानों को सलाह दी है कि पहली बार लोन लेने वालों के आवेदन को सिर्फ इसलिए ठुकराना गलत है क्योंकि उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है.”
Source – Lok Sabha
CIBIL स्कोर क्या है?
CIBIL स्कोर 300 से 900 के बीच एक तीन अंकों की संख्या है, जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता को दर्शाता है. यह स्कोर व्यक्ति के लोन चुकाने की हिस्ट्री और मौजूदा लोन की स्थिति पर आधारित होता है. यह स्कोर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) द्वारा जारी किया जाता है और बैंक इसका उपयोग लोन एलिजिबिलिटी जांचने के लिए करते हैं.
न्यूनतम स्कोर की कोई शर्त नहीं
सरकार का पक्ष रखते हुए पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि RBI ने लोन लेने वालों के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर निर्धारित नहीं किया है. बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और RBI के दिशानिर्देशों के आधार पर लोन देने का फैसला करते हैं. CIBIL स्कोर की अनिवार्यता ना होने के बावजूद, बैंकों को लोन देने से पहले पूरी जांच करने को कहा गया है. इसमें उधारकर्ता की कर्ज चुकाने की आदतें, पुराने लोन का निपटान, और डिफॉल्ट की स्थिति की जांच शामिल है.
क्रेडिट रिपोर्ट की क्या है कीमत?
चौधरी ने बताया कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां (CICs) क्रेडिट रिपोर्ट के लिए अधिकतम 100 रुपये ले सकती हैं. साथ ही, RBI के 2016 के नियम के अनुसार, हर व्यक्ति को साल में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिल सकती है.
