नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों बीच सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार यानी आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभों को फिर से बहाल करने पर फैसला लिया जा सकता था। बता दें कि कोरोना महामारी का कहर शुरू होने के बाद करीब एक साल पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। वहीं अब जब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में माना जा रहा था कि आज इस पर कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन बैठक रद्द होने के चलते सरकारी कर्मचारी मायूस हो गए हैं।
0 त्त मंत्रालय ने किया था खंडन
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने जुलाई से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को फिर से शुरू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया था। मंत्रालय ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई को लेकर एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाएगी। भारत सरकार ने ऐसा कोई दस्तावेज अभी जारी नहीं किया है।
0 कांग्रेस ने की भत्ता बहाली की मांग
कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की।
