जमीन सम्बंधित विवादों का होगा अंत – उपमुख्यमंत्री अरूण साव
प्रभारी मंत्री अरुण साव ने भूस्वामियों को वितरित किए स्वामित्व प्रमाणपत्र
कोरबा 18 जनवरी 2025(वेदांत समाचार)/ स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना अन्तर्गत कार्यक्रम को भी सभी ने लाइव सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनके जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है।
प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान, पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आये बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और हमारी सरकार उन्हीं से प्रेरित होकर गाँव के विकास और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वामित्व योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलने की बात कही।
कोरबा जिले में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री श्री मोदी को लाइव सुना गया। इस दौरान जिले के हितग्राहियों को भी स्वामित्व योजना के कार्ड उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँव में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं को जानते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए योजना बनाते हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन सम्बंधित विवादों का अंत होगा।
जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है। इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड, नक्शा भी रहेगा। किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के 9 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे विधिवत लोन ले पाएंगे और हितग्राहियों के लिए यह उपयोगी साबित होगी।
कार्यक्रम को विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर ने भी संबोधित किया। विधायक ने इसे ग्रामीणों के लिए लाभदायक बताया। कलेक्टर अजीत वसंत ने स्वामित्व योजना से भूमि अधिग्रहण, भू अर्जन में भी लाभ मिलने और भूमि संबंधी विवाद दूर होने की बात कही। उन्होंने इसे भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना बताया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ कोरबा व कटघोरा अरविंद पीएम, कुमार निशांत, निगमायुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री साव सहित अन्य अतिथियों द्वारा स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया। जिसमें दर्री तहसील के ग्राम पुरैनाखार के हितग्राही मोहित राम, चैतराम, प्रसाद सिंह, अश्वमेर सिंह, हरदीबाजार तहसील के ग्राम सरईसिंगार के लवकुमार, सीताराम, छोटेलाल, रामावतार, बरपाली तहसील के ग्राम दादर कला के लाभार्थी सनत कुमार, सुरित राम, अमोल सिंह, बीर सिंह एवं पाली तहसील के ग्राम नवापारा के हितग्राही ज्ञान सिंह, रामकुमार मरकाम, अमित कुमार व छतराम शामिल है। इस दौरान जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा वर्ग की 02 पात्र युवतियां कुमारी छोटी व कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। जिले के कुल 107 ग्राम पंचायत के 137 गांवो के लगभग 8854 हितग्राही स्वामित्व योजना से लाभांवित होंगे।
