नईदिल्ली ,22 नवंबर 2024 : सरकार ने सोमवार (25 नवंबर) से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं. इनमें पांच नए विधेयक भी शामिल हैं. इन पांच नए प्रस्तावित कानूनों में एक सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना से जुड़ा विधेयक भी है.
लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति की ओर से लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. पैनल के विपक्षी सदस्य विधेयक का अध्ययन करने के लिए और समय चाहते हैं और उन्होंने बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अगुआई वाले पैनल की तेज गति के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है. समिति की अब तक 27 बैठकें हो चुकी हैं, जो इस बात का संकेत है कि पैनल शीतकालीन सत्र में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए उत्सुक है.
एक देश एक चुनाव विधेयक सूचीबद्ध नहीं
शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ से जुड़ा कोई विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है. मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को मंजूरी दे चुका है.
कौन-कौन से विधेयक हैं पेंडिंग
सरकार की ओर से सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक है. इसके अलावा, तटीय नौवहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक को भी पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित आठ विधेयक लोकसभा में लंबित हैं. दो अन्य राज्यसभा के पास हैं.
सरकार की क्या रहेगी कोशिश?
नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पांच नए विधेयक लाने और विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित दस विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी. इस सत्र में मणिपुर में हिंसा और सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के खिलाफ आरोपों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच ताजा टकराव होने की संभावना है.
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