कोरबा, 20 नवम्बर (वेदांत समाचार)। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना में पीएम आवास को शामिल किया गया है। कोरबा जिले के लिए नया लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है ताकि अधिक संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो सके। कटघोरा विकासखंड के तेलसरा पंचायत में योजना का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है इसका पता इस बात से चलता है कि वहां चढ़ावा जरूरी किया गया है।
खबर के अनुसार प्रधानमंत्री आवासी के लिए स्वीकृति हेतु पांच हजार और आवास बन जाने पर 8 हजार रुपए हितग्राहियों को देने पड़ रहे हैं। मीडिया की टीम ने यहां पहुंचकर कुछ लोगों से बातचीत की तब पता चला कि लोगों के पास योजना की राशि आई जरूर है लेकिन इसमें से अलग-अलग हिस्सा कट गया है। इस तरह की जानकारी पंचायत के कर्ता-धर्ता ने उसे दी। राशि की कटौती क्यों हुई इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी गई।
ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार गारंटी में काम करने के एवज में राशि का भुगतान हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से उनकी राशि काट ली गई। ऐसे लोगों को दूसरे स्तर से पता चला कि केंद्रीय योजना का लाभ प्राप्त होने पर पंचायत के लोगों को भी उपकृत करना पड़ता है। पंचायत के लोग दावा करते हैं कि इसके लिए आगे तक कृपा पहुंचानी होती है तब कहीं काम हो पाता है। ऐसे में हितग्राहियों को पांच या 8 हजार देना पड़ जाए तो अफसोस नहीं करना चाहिए। इस मामले को लेकर रोजगार सहायक पिंटू कंवर से फोन पर बात हुई तो उन्होंने आवास योजना में वसूली की बातों से साफ इंकार किया। उन्होंने कहा कि किससे किस प्रकार वसूली हुई है इसके लिए स्थानीय स्तर पर बातचीत की जानी चाहिए ताकि तस्वीर स्पष्ट हो।
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