देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है और न ही मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति छीनी जा सकती है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ आरोपी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ है। गैरकानूनी तरीके से किसी का घर तोड़ने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में फैसला सुना रही है बता दें, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी।
पूर्व CJI ने की थी सख्त टिप्पणी
बता दें, जमीयत उलेमा ए हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने देश के अलग-अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। देश के पूर्व चीफ जस्टिस ने बीते दिनों बुलडोजर जस्टिस की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300 एक के तहत संपत्ति के अधिकारी की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी।
25 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 300ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक मकान को ध्वस्त करने से संबंधित मामले में छह नवंबर को अपना फैसला सुनाया था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरिम उपाय के तौर पर याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। बता दें, याचिकाकर्ता का मकान एक सड़क परियोजना के लिए ढहा दिया गया था।
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