बेमेतरा 24 सितंबर (वेदांत समाचार) । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जमीनी स्तर पर आवास स्वीकृति, जियो टैगिंग एवं किश्त की राशि जारी करने के लिए शासन द्वारा जिला/जनपद /ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारी नियुक्त किए गए है। किसी भी कार्य के लिए हितग्राहियों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यह शासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को राशि देने की आवश्यकता नहीं है। शासन की यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है।
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