अगर आप भी अपने जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए चक्कर लगाकर तंग आ गए हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो अब आप घर बैठे जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
1 सितंबर से शुरू होगी व्यवस्था
1 सितंबर से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के आवेदन ऑनलाइन प्रारूप में किए जा सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों के समय और संसाधनों की बचत करना है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुगम और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस नई व्यवस्था के तहत अब नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आइए जानते हैं कैसे..
- ऑनलाइन आवेदन: सबसे पहले, नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस पोर्टल पर उन्हें अपनी जमीन या फ्लैट की सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे कि संपत्ति का विवरण, खरीदार और विक्रेता की जानकारी आदि.
- ई-चालान जेनरेट और भुगतान: आवेदन भरने के बाद, सिस्टम द्वारा एक ई-चालान जेनरेट होगा, जिसमें रजिस्ट्री के लिए आवश्यक राशि का उल्लेख होगा. इस राशि को ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.
- निबंधन कार्यालय के लिए समय निर्धारित करना: भुगतान के बाद, नागरिकों को निबंधन कार्यालय में आने की तारीख और समय मिलेगा. यह व्यवस्था भी ऑनलाइन की जाएगी, जिससे लोग अपनी सुविधानुसार समय चुन सकेंगे.
- तस्वीर और आधार वेरिफिकेशन: निर्धारित समय पर, खरीदार और विक्रेता दोनों को निबंधन कार्यालय आना होगा. यहां उनकी तस्वीर ली जाएगी और आधार कार्ड के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा.
- रजिस्ट्री पेपर प्राप्त करना: सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, रजिस्ट्री के पेपर तुरंत ही नागरिकों को प्रदान कर दिए जाएंगे.
ऑनलाइन आवेदन के ये होंगे फायदे –
इस नई प्रणाली के बहुतेरे लाभ हैं. जो ना केवल नागरिकों के समय और संसाधन को बचाते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी कम करते हैं.
- समय की बचत: पहले, नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालयों में बार-बार जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था. पर अब, ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से, यह प्रक्रिया काफी आसान और कम समय में पूरी हो जाएगी.
- पारदर्शिता: इस प्रणाली से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी. ऑनलाइन आवेदन और भुगतान से सभी लेन-देन की जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो जाएगी.
- सुविधा: नागरिक अब अपनी सुविधानुसार समय चुन सकते हैं और बिना किसी भीड़ या दबाव के अपनी रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा, इस प्रणाली से लोगों को लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलेगा.
- भ्रष्टाचार में आएगी कमी: ऑनलाइन प्रक्रिया से निबंधन कार्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी. सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने के कारण बिचौलियों का हस्तक्षेप भी कम हो जाएगा, जिससे नागरिकों को सीधी और साफ-सुथरी सेवा मिलेगी.
बताते चलें कि बिहार सरकार की यह नई पहल राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है. ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया न केवल लोगों के समय और प्रयास की बचत करेगी, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाएगी. इस नई प्रणाली के तहत, नागरिक अब आसानी से और सुरक्षित तरीके से अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, जिससे राज्य में व्यवसाय और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रियाएं और भी सुगम हो जाएंगी.
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