रायपुर,4 अगस्त 2024। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा को भारत सरकार ने छह महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। कैबिनेट की अप्वाइंटमेंट कमिटी ने उनके एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी। अब राज्य सरकार के गृह विभाग से औपचारिक आदेश निकलना बाकी है।
बता दें, कैबिनेट की अप्वाइंटमेंट कमिटी के चीफ प्रधानमंत्री होते हैं। अप्वाइंटमेंट कमिटी की अनुशंसा के बाद फाइल फायनल क्लियरेंस के लिए प्रधानमंत्री के पास जाती है। राज्य सरकार ने शुक्रवार याने 2 अगस्त को जुनेजा के एक्सटेंशन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। अब जरा समझिए कि 2 अगस्त के दोपहर लेटर गया और 4 अगस्त की शाम को अप्वाइंटमेंट कमिटी की आदेश डीओपीटी के वेबसाइट पर लोड हो गया। याने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव भेजने के 24 घंटे में अप्वाइंटमेंट कमिटी की बैठक हो गई और प्रधानमंत्री के हरी झंडी के बाद आदेश साइट पर अपलोड भी हो गया। हालांकि, इस तरह के फैसले इसी तरह होते हैं मगर छत्तीसगढ़ के डीजीपी की फाइल कुछ ज्यादा फास्ट चली।
दूसरी बार मिला एक्सटेंशन
डीजीपी अशोक जुनेजा का एक्सटेंशन इस मामले में खास है कि डीजीपी का टेन्योर दो साल का होने की वजह से उन्हें पहले ही 13 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। जुनेजा अगर डीजीपी नहीं होते तो पिछले साल 30 जून को रिटायर हो गए होते। मगर डीजीपी को पूर्णकालिक नियुक्ति के डेट से दो साल का टेन्योर होता है। इस दृष्टि से उन्हें एक्स्ट्रा 13 महीने का पहले ही लाभ मिल चुका है। और उसके बाद फिर छह महीने का एक्सटेंशन। जुनेजा जैसे केस में एक्सटेंशन मिलता नहीं। वैसे भी चीफ सिकरेट्री और डीजीपी को आसानी से एक्सटेंशन मिलता नहीं। छत्तीसगढ़ में ही कई चीफ सिकरेट्री का सेवा विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया मगर मंजूर नहीं हुआ। लेकिन, बस्तर में नक्सल मोर्चे पर मिली कामयाबी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से जुनेजा को 24 घंटे में एक्सटेंशन मिल गया।
